CURRENT AFFAIRS SET – 8 : 2. संवैधानिक घटनाक्रम ( constitutional developments )

CURRENT AFFAIRS SET – 8 : 2. संवैधानिक घटनाक्रम ( constitutional developments )

2. संवैधानिक घटनाक्रम

हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

⇒ 15 मार्च, 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना है, साथ ही संविधान के प्रावधानों को सर्वोपरि माना है।
⇒ उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2022 को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहने पर रोक लगा दी थी।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम, 2022

10 मार्च, 2022 को पांच राज्यों – उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा एवं मणिपुर के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। चुनाव परिणाम इस प्रकार रहें-
उत्तर प्रदेश: बीजेपी (255 सीट / 41.29%), सपा ( 111 सीट / 32.06%), अपना दल (12 सीट), कांग्रेस ( 2 सीट / 2.33% ), बसपा (1 सीट / 12.88%)।
पंजाब: आप (92 सीट / 42.01% ), कांग्रेस ( 18 सीट / 22.98%), अकाली’ (4) बीजेपी’ (2 सीट / 6.60%), अन्य (1 सीट ) ।
उत्तराखण्ड: बीजेपी (47 सीट / 44.33% ), कांग्रेस ( 19 सीट / 37.91%), बीएसपी (2) अन्य (2 सीट)।
गोवा: बीजेपी (20 सीट / 33.31% ), कांग्रेस’ ( 12 सीट / 23.46%), आप’ (3), टीएमसी’ (2 सीट), अन्य ( 3 ) ।
मणिपुर: बीजेपी (32 सीट / 37.83%), एनपीपी ( 7 सीट / 17.73%), जेडीयू (6 सीट), कांग्रेस’ ( 5 सीट / 16.83%) अन्य ( 10 ) ।

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

⇒ संसद ने 21 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया । लोकसभा ने इस विधेयक को 20 दिसंबर, 2021 को पारित किया था।
⇒ यह विधेयक आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदाता के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में नाम दर्ज करने के चार अवसर प्रदान करता है।
⇒ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन किया गया है ताकि रोल डेटा को आधार के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सके।
⇒ इसका उद्देश्य एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना तथा फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद करना है।
⇒ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 और धारा 60 में संशोधन से सेवा मतदाताओं के लिए चुनाव लिंग-तटस्थ हो जाएगा। यह ‘ पत्नी’ शब्द को ‘ पति पत्नी’ शब्द से बदलने में भी मदद करेगा, जिससे कानून ‘लिंग तटस्थ’ हो जाएगा।

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021

⇒ संसद ने 6 दिसंबर, 2021 को ‘राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक’ 2021 पारित किया।
⇒ इस विधेयक के माध्यम से छ: अतिरिक्त राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए 1998 के मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है।
⇒ ये संस्थान अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित हैं।

कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021

⇒ 29 नवम्बर, 2021 को भारतीय संसद ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन, कृषि कानून रिरसन विधेयक, 2021 पारित किया ।
⇒ विधेयक के पारित होते ही केन्द्र के निम्नलिखित तीन कृषि कानून निरस्त हो गए-
1. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान ( सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता
2. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य ( संवर्धन और सुविधा ) अधिनियम, 2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
⇒ उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 19 नवम्बर, 2021 को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी ।

खनिज संरक्षण और विकास ( संशोधन) नियम 2021

⇒ खान मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किए। इसके तहत खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।
⇒ भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के विशिष्ट निर्देश के अनुरूप खान से संबंधित सभी योजना और खंडों को डिजिटल जीपीएस या ड्रोन सर्वेक्षण के संयोजन का उपयोग कर कुछ या सभी पट्टों के संबंध में तैयार किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2021

अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु विद्युत मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2021 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
⇒ प्रस्ताव में औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा समग्र खपत में अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना शामिल है।

⇒ यह ‘कार्बन बचत प्रमाण पत्र’ के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान होगा।

कार्बी आंगलोंग समझौता

⇒ 4 सितम्बर, 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं पांच उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ।
⇒ बातचीत में शामिल महत्वूपर्ण प्रतिनिधि ( गुट)
• पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी (PDCK)
• कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट (KLNLF)
• कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (KPLT)
• कूकी लिबरेशन फ्रंट (KLF)
• यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी (UPLA)
⇒ इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शांमिल हो गए।
⇒ कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रूपये केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे।
⇒ KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा।
⇒ कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा।

‘सहकारिता’ मंत्रालय का गठन

⇒ 6 जुलाई, 2021 को केंद्र सरकार ने ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय नामत: ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया।
⇒ इस नए मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह ( कैबिनेट मंत्री) को सौपा गया।
⇒ यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और ‘बहु – राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा।

लोक उद्यम विभाग

⇒ 6 जुलाई, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया।
⇒ इस नए विभाग के जुड़ने से वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। वित्त मंत्रालय के विभाग-
1. आर्थिक कार्य विभाग
2. व्यय विभाग
3. राजस्व विभाग
4. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
5. वित्तीय सेवाएं विभाग
6. लोक उद्यम विभाग

विधानसभा चुनाव, 2021

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

⇒ पश्चिम बंगाल विधानसभा हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी।
⇒ 8 चरणों के चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल, 2021 के बीच संपन्न कराए गए।
⇒ 292 विधानसभा सीटों की मतगणना 2 मई, 2021 को कराई गई।
⇒ पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटों में से 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और क्रमशः 1-1 सीट स्वतंत्र उम्मीदवार तथा राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीतीं।
⇒ दो विधानसभा सीटों क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुए ।
⇒ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। यद्यपि वे स्वयं नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव

⇒ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च, 2021 को जारी की गई।
⇒ राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल, 2021 को संपन्न हुए ।
⇒ इस चुनाव की मतगणना 2 मई, 2021 को कराई गई। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 133 सीटें डीएमके ने, 66 सीटें एआईएडीएमके ने 18 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने. सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती।
⇒ 7 मई, 2021 को डीएमके नेता एम. के. स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।

केरल विधानसभा चुनाव

⇒ केरल विधानसभा चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च, 2021 को जारी की गई ।
⇒ राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल, 2021 को संपन्न हुए ।
⇒ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने केरल विधानसभा में 99 सीटें जीतने में कामयाबी पाई है, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर सका।
⇒ 20 मई, 2021 को पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।
⇒ केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किया है।

असम विधानसभा चुनाव

⇒ असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में चुनाव संपन्न कराए ।
⇒ राज्य विधानसभा के चुनाव क्रमश: 27 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 और 6 अप्रैल, 2021 को कराए गए।
⇒ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 50 सीटों से संतोष करना पड़ा।
⇒ असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी हेमंत बिस्व सरमा को शपथ दिलाई।

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव

⇒ पुडुचेरी विधानसभा चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च, 2021 को जारी की गई।
⇒ राज्य की सभी 30 विधानसभा सीटों के चुनाव एकल चरण में 6 अप्रैल, 2021 को संपन्न हुए।
⇒ राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हो गई।
⇒ भाजपा ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीत कर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया।
⇒ 7 मई, 2021 को एन. रंगास्वामी (ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस) ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021

⇒ नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों हेतु पेटेंट फीस में 80 प्रतिशत तक की कटौती की गई है।⇒ इसका उद्देश्य नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

⇒ उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध थे।

⇒ विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय वर्ष 2015 के औसत 72 महीनों से घटकर वर्तमान में 12-30 महीने हो गया है और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है।

ड्रोन नियम, 2021

⇒ मार्च, 2021 में भारत सरकार द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्यवाही के साथ-साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ‘मुक्त उड़ान हरित जोन’ की उपलब्धता भी बहुत कम थी ।
⇒ प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च, 2021 में प्रकाशित UAS नियम, 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर एक नई उदार ड्रोन नियमावली, 2021 को लागू करने का निर्णय लिया।
⇒ नए उदार ड्रोन नियम, 2021 के तहत अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए हैं- जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण-पत्र, छात्र रिपोर्ट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि ।
⇒ हरित क्षेत्रों (Green Zone) में 400 फीट (120 मीटर) तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी. के बीच के क्षेत्र में 200 फीट (60 मीटर) की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
⇒ हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

⇒ 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त, 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ इस अधिनिमय का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन (5 जुलाई, 2021) तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड द्वारा किए गए कार्यो और लिए गए निर्णयों एवं दायित्व को सुरक्षित बनाना है।
⇒ यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियमम, 2020 में संशोधन करता है।
⇒ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई, 2021 को किया गया।

सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन अधिनियम, 2021

⇒ 2 अगस्त, 2021 को लोकसभा तथा 11 अगस्त, 2021 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया।
⇒ 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही यह अधिनियम बन गया।
⇒ यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का स्थान लेगा।
⇒ नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है।
⇒ 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम-से-कम 51 प्रतिशत होने के प्रावधान शामिल था। नए अधिनियम में इस प्रावधान को हटा दिया गया है।
⇒ नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों (नेशनल इंश्योरेंस, इंडिया एंश्योरेंस, ओरएिंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस) न्यू में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021

⇒ 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर यह अधिनियम बना।
⇒ यह अधिनियम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग XVIII को संशोधित करने का प्रावधान करता है।
⇒ यह अधिनियम अरूणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है।
⇒ वर्तमान में अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं।
⇒ अधिनियम अरूणाचल प्रदेश में चिह्नित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम ( संशोधन ) अधिनियम, 2021

⇒ 4 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा एवं 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंव क्रेडिट गांरटी कॉर्पोरेशन एक्ट, 1961 में संशोधन करेगा।
⇒ संशोधन अधिनियम, 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनकी अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021

⇒ यह 6 अगस्त, 2021 को लोकसभा एवं 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ ही यह अधिनियम बन गया ।
⇒ यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है।
⇒ वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके।
⇒ अधिनियम, 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन-देन 28 मई, 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी।

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021

⇒ अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2021 और राज्य सभा द्वारा 9 अगस्त, 2021 को पारित किया गया। 13 अगस्त, 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । इस अधिनियम ने अप्रैल, 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया ।
⇒ ‘अधिकरण’, कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध-न्यायिक संस्थान होते हैं, जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है।
⇒ अधिनियम, 2021 में विभिन्न अपीलीय अधिकरणों यथा फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है।
⇒ अधिनियम, 2021 में खोज – सह – चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021

⇒ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021, 4 अगस्त, 2021 को लोकसभा और 5 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
⇒ 12 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह अधिनियम बन गया।
⇒ इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों तथा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
⇒ इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है, यद्यपि आयोग पराली जलने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021

⇒ 12 अगस्त, 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम, 2021, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
⇒ इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिह्नित एकल प्रयोज्य प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है।
⇒ 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टिरीन, विस्तारित पॉलीस्टिरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।
⇒ 30 सितम्बर, 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन और 31 दिसम्बर, 2022 से 120 माइक्रॉन तक कर दी गई है, ताकि इसके पुर्नपयोग की अमुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021

⇒ 29 जुलाई, 2021 को लोकसभा द्वारा एवं 4 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 12 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई ।
⇒ वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है।
⇒ अधिनियम, 2021 के तहत, केंद्रीय सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021

⇒ 3 अगस्त, 2021 को लोकसभा और 5 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 11 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार, भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है।
⇒ यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल किया जा सके।

फैक्टरिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम, 2021

⇒ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को राहत प्रदान करने एवं उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु फैक्टरिंग विनियम (संशोधन) विधेयक को संसद द्वारा 29 जुलाई, 2021 को मंजूरी दी गई। इसे 7 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ ध्यातव्य है कि फैक्टरिंग कानून में संशोधन यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
⇒ उक्त अधिनियम फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 में संशोधन करता है, ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके, जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं।
⇒ अधिनियम, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की ऋण उपलब्धता में सुधार होगा।

शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता ( संशोधन ) अधिनियम, 2021

⇒ देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया ‘शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 ‘ 28 जुलाई, 2021 को लोकसभा तथा 3 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया।
⇒ इसे 11 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई । यह अधिनियम शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 में संशोधन करता है।

नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021

⇒ अधिनियम, 2021 के अनुसार, नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश कर सकता है।
⇒ अधिनियम, 1979 के अनुसार, बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है, जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
⇒ अधिनियम, 2021 में ऐसी वित्तीयन सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है।
⇒ 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे।
⇒ अधिनियम, 2021 के अनुसार, चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2021

⇒ किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 लोकसभा में 24 मार्च, 2021 को और राज्यसभा में 28 जुलाई, 2021 को पारित किया गया ।
⇒ 7 अगस्त, 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई ।
⇒ यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।
⇒ ये संशोधन वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं।
⇒ किशोर न्याय (बच्चों की देख-देख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चे का दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता है।
⇒ अधिनियम, 2021 के तहत अदालत की जगह जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करेंगे।

नौचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम, 2021

⇒ 22 मार्च, 2021 को लोकसभा और 27 जुलाई, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 31 जुलाई, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ इस अधिनियम ने लगभग नौ दशक पुराने प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 का स्थान लिया।
⇒ यह अधिनियम क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होगा।
⇒ अधिनियम में महानिदेशक, उप-महानिदेशक और जिला निदेशक ( जिन्हें केंद्र सीमांकित कर सकता है) की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021

⇒ 16 मार्च, 2021 को राज्यसभा से एवं 26 जुलाई, 2021 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। 30 जुलाई, 2021 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
⇒ इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली, हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ।

97वां संविधान संशोधन अधिनियम

⇒ 20 जुलाई, 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द।
⇒ रद्द करने का निर्णय तीन न्यायाधीशों के पीठ, जिसमें न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, के. एम. जोसेफ तथा बी. आर. गवई शामिल थे,
ने 2:1 के बहुमत्त से सुनाया।
⇒ यह अधिनियम सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित हैं।
⇒ इसे संसद द्वारा दिसम्बर, 2011 में पारित किया गया था और यह 15 फरवरी, 2012 से लागू हुआ था।

गुजरात हाईकोर्ट (लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग ) रूल्स, 2021

⇒ 17 जुलाई, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना द्वारा गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ यह नियम जारी |
⇒ इसके साथ यह हाईकोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है।
⇒ ज्ञातव्य है कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्रायोगिक तौर पर 26 अक्टूबर, 2020 से यूट्यूब पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी।

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021

⇒ 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 10 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा एवं 11 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
⇒ 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया।
⇒ 19 अगस्त, 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 अधिसूचित किया गया ।
⇒ इसका उद्देश्य ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों’ (Socially & educationally backward classes) की पहचान (idenitify) करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। नवीनतम संशोधन के अनुसार, प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे, जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।

ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम

⇒ लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म किया जायेगा ।
⇒ इसका उद्देश्य प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण सहित न्यायाधिकरणों को समाप्त करना है। इस विधेयक को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
⇒ यह बिल 1952 के सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1957 के कॉपीराइट एक्ट, 1962 के कस्टम्स एक्ट, 1970 के पेटेंट एक्ट, 1994 के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट और साथ ही 1999 के ट्रेडमार्क्स एक्ट में संशोधन करके कई अधिनियमों के तहत ट्रिब्यूनल या प्राधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए

⇒ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66ए के तहत मामले दर्ज न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
⇒ 2008 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया, ‘आईटी अधिनियम, 2000 संशोधन’ सरकार को कथित रूप से ‘आक्रामक और खतरनाक ‘ ऑनलाइन पोस्ट के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने और करने की शक्ति प्रदान करता है।
⇒ धारा 66ए ने पुलिस को अपने विवेक के अनुसार ‘आक्रामक’ या ‘खतरनाक’ के रूप में या झुंझलाहट, असुविधा आदि के प्रयोजनों के लिए गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है।
⇒ 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ’ वाद में अपने फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए
को निरस्त कर दिया था।

राज्यपाल को कैदियों की क्षमादान की शाक्ति

⇒ 3 अगस्त, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं।
⇒ राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं।

नारियल विकास बोर्ड

⇒ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में संशोधन को मंजूरी दी।
⇒ नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास तथा नारियल की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादों के विविधीकरण पर जोर देता है।
⇒ नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी, 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है तथा बैंगलोर (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) तथा पटना (बिहार) में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

जस्टिस एनवी रमनाः भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश

⇒ जस्टिस नूतलपाटि वेंकट रमण ने 24 अप्रैल, 2021 को भारत 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस एनवी रमना को पद की शपथ दिलाई।
⇒ उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल, 2021 को पूरा हो गया। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगें ।

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